ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ,12 ਦਸੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜਿਲੇ੍ਹ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਐਕਸ਼ਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਸਰੌਦ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਇਕਲ਼ੌਤੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਔਰਤ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਸਡੀਐਮ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਸਰੌਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਂਵਜੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਹਿਰਾਵਤ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406 ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
