ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 2 ਜੂਨ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਰਹਿਤ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ “ਐਂਟੀ ਤਬਾਕੂ ਡੇਅ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਉ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਤਬਾਕੂ ਡੇਅ’ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿੰਨਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2024 ਦਾ ਨੋ ਤੰਬਾਕੂ ਡੇਅ ਦਾ ਲੋਗੋ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਸਹੁੰ ਹੀ ਚਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੁੰ ਚਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਿਖਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ,ਕਰਿਆਨਾ ਜਾਂ ਟੌਫੀਆਂ ਬਿਸਕੁਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੀੜੀ੍ਹ,ਸਿਗਰਟ,ਜ਼ਰਦਾ,ਗੁਟਖਾ,ਪਾਨ ਜਾਂ ਖੈਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 99 ਫੀ ਸਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਵਿੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੌਬੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਬੇਵਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ?
ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ?
