ਸੰਗਰੂਰ, 28 ਮਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸਾਂ ਲਗਾਈਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਹੀ ਮੇਹਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨਾਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ,ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 25000 ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 5000 ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰਾ੍ਹ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੂਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ,ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਜਾਂ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਜਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ।ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਵੱਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
