ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡੀਡੀਯੂ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਡੀਯੂ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
