ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਦੌੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟਿੰਗ ਬਾਂਡ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਿਯਮਤ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
