ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ 26 ਸਾਲਾ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 32 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਭਾਲਚੰਦਰ ਵਰਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 29 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 29 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ.. ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
