ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼, ਬਲੂਮਬਰਗ, ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ, ਯੂਕੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਵਰੇਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। .
