ਸੰਗਰੂਰ,19 ਫਰਵਰੀ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜਤ,ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੇ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੂਜਾ ਅਡਾਨੀ। ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂਅ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਅਡਾਨੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
