ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 131 ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸਾਮ 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139(1) ਤਹਿਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਐਕਟ ਹੇਠ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ‘ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।