ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਂਝੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਸਿੱਧਾ ਖੜ੍ਹ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਲਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਿਜ਼ਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਜ਼ਰ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਂ੍ਹ ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਟਰੇਲਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਸਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਫਰਕ ਤਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਸਾਫ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ,ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਿਖਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਕੁੱਝ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਔਖੇ ਸੁਖਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬੈਕਾਂ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ।
