ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GST (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GST (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
